THE UNION AND ITS TERRITORY

 

·        Article 1 of the Constitution says, “India, that is Bharat, shall be a Union of State”. The word “Union” was preferred to “Federation” because of certain advantage. Union of States means that the Union of India is not a result of an agreement by the States to Join in a federation and the Federation not being the result of an agreement, no states has the right to get separated from it.

·        The Union Territories are not included in the “Union of States,” whereas the expression “Territory of India”, Includes not only the States, but also the Union Territories and such other territories as may be acquired by India.

INTEGRATION OF PRINCELY STATES

 

·         At the time of independence, India comprised two categories of political units, namely, the British provinces (Under the direct rule of British government) and the Princely States (under the rule of native princes but subject to the paramount of the British Crown)

·         The Indian Independence Act(1947) created two independent and separate dominions of India and Pakistan and gave three options to the Princely States viz., joining India, joining Pakistan or remaining independent.

·         Of the 552 Princely States situated within the geographical boundaries of India and the remaining 3 (Hyderabad, Junagarh and Kashmir) refused to join India.

·         However, in course of time, they were also integrated with India- Hyderabd by means of Police action, Junagarh by means of referendum and Kashimr by the Instrument of Accession.

·         In 1950, the Constitution contained a four-fold classification of the States of the Indian Union-Part A, Part B, Part C and Part D State.

·         Part A States:- Comprised nine erstwhile Governor’s Provinces of British India.

·         Part- B States:- consisted of eight erstwhile Princely States with legislatures.

·         Part- C States:- consisted of erstwhile Chief Commissioner’s Provinces of British India and some of the erstwhile Princely States. These Part-C  States(in al 10 in number) were centrally administered.

·         The andaman and Nicobar Islands were kept as the solitary Part-D State.

संघ और उसका क्षेत्र

· संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, "भारत, जो भारत है, एक राज्य संघ होगा"। कुछ लाभ के कारण "संघ" शब्द को "फेडरेशन" के लिए पसंद किया गया था। राज्यों के संघ का अर्थ है कि भारत संघ राज्यों द्वारा एक संघ में शामिल होने के समझौते का परिणाम नहीं है और संघ एक समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है।

· केंद्र शासित प्रदेशों को "राज्यों के संघ" में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अभिव्यक्ति "भारत का क्षेत्र" में न केवल राज्य शामिल हैं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भारत द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है।

रियासतों का एकीकरण

· स्वतंत्रता के समय, भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां शामिल थीं, अर्थात् ब्रिटिश प्रांत (ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के तहत) और रियासतें (मूल राजकुमारों के शासन के तहत लेकिन ब्रिटिश क्राउन के सर्वोपरि के अधीन)

· भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (1947) ने भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र और अलग-अलग प्रभुत्व बनाए और रियासतों को तीन विकल्प दिए, जैसे भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या स्वतंत्र रहना।

· भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित 552 रियासतों में से और शेष 3 (हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर) ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया।

· हालांकि, समय के साथ, उन्हें पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत-हैदराबाद, जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ और विलय के साधन द्वारा कश्मीर के साथ एकीकृत किया गया।

· १९५० में, संविधान में भारतीय संघ के राज्यों-भाग ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी राज्य का चार गुना वर्गीकरण शामिल था।

· भाग ए राज्य:- इसमें ब्रिटिश भारत के नौ तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे।

· भाग-बी राज्य:- इसमें आठ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं, जिनमें विधायिकाएं थीं।

· भाग-सी राज्य:- इसमें ब्रिटिश भारत के तत्कालीन मुख्य आयुक्त के प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं। ये पार्ट-सी राज्य (संख्या में 10 में) केंद्रीय रूप से प्रशासित थे।

· अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एकान्त पार्ट-डी राज्य के रूप में रखा गया था।